रिपोर्ट :प्रीति कंबोज
चंडीगढ़, 10 दिसंबर – हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एचएसवीपी और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को ईडीसी फंड से 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके साथ ही प्रदेश के शहरों में सड़क निर्माण, जलापूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाओं वाले विकास कार्यों में अब और तेजी आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार शहरी विकास को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखती है और हरियाणा के नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों को गति देने के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरणों को आवंटित करने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और ईडीसी फंड के प्रभावी उपयोग पर तेज़ी से काम किया जा रहा है।
वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से 1500 करोड़ रुपये पहले ही विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आज जारी 1700 करोड़ रुपये में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़, फरीदाबाद को 170 करोड़, पंचकूला को 30 करोड़, सोनीपत को 80 करोड़ और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भी राज्य सरकार ने शहरी एस्टेट्स के विकास कार्यों के लिए विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को कुल 2188 करोड़ रुपये जारी किए थे, जो शहरीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।
कार्यक्रम में वित्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सहित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री सहित मुख्यमंत्री कार्यालय और सूचना-जनसंपर्क विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।
