चंडीगढ़ : हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और दूरगामी असर डालने वाला फैसला बताया, जिससे देश की राजनीति और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी। मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि यह फैसला भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनके मुताबिक, यह वही दौर है, जहां देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और ऐसे निर्णय भविष्य की नींव को मजबूत कर रहे हैं। आज की दुनिया में कई विकसित देश भी इस तरह का कदम नहीं उठा पाए, लेकिन भारत ने इसे लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। उन्होंने संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात पर भी जोर दिया। नारी शक्ति वंदन एक्ट के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण को उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे भविष्य में राजनीति में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होगी। मंत्री ने कहा कि यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा और देश की आधी आबादी को उनका सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी, तो नीतियां ज्यादा संतुलित और प्रभावी बनेंगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश में कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक सुधार हुए हैं। सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम किया है और इसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। उन्होंने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। इस अभियान ने हरियाणा जैसे राज्यों में लिंग अनुपात सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। पहले जहां भ्रूण हत्या और लिंग असंतुलन की गंभीर समस्याएं सामने आती थीं, वहीं अब स्थिति में काफी सुधार देखा जा रहा है।
श्रुति चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर भी काम किया है। उन्होंने जन-धन योजना, पीएम आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मदद मिली है बल्कि उन्हें घरों में मालिकाना हक और सम्मान भी मिला है।
उन्होंने सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया और कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहे बदलाव का परिणाम बताया।
उन्होंने संसद की सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह बदलाव लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है और इससे सभी राज्यों को समान अवसर मिलेगा।
वहीं, बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) के मुद्दे पर मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह मजबूती से खड़ा है और किसी भी स्थिति में अपने हक से समझौता नहीं करेगा।
