मोहाली, 9 मईः(हरमिंदर नागपाल रामोला न्यूज)
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों की जायज और भविष्य की मांगों को तुरंत हल करने का वादा करके सत्ता में आने के लगभग साढ़े चार साल बाद भी, पंजाब के सभी पेंशनर्स और कर्मचारी अपनी मांगों को हल करवाने के लिए हर कदम पर मुश्किलों का सामना करने को मजबूर हैं।
पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्याम लाल शर्मा ने आज मोहाली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस समय पंजाब सरकार के पेंशनर्स को केंद्र और उसके पड़ोसी राज्यों के पेंशनर्स/कर्मचारियों की तुलना में 18 प्रतिशत कम डीए मिल रहा है। जबकि सरकार ने अभी तक 01.07.2023 से 01.01.26 तक पेंशनर्स का 18 फीसदी जारी नहीं किया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि पेंशनर्स को अप्रैल महीने की पेंशन भी राज्य सरकार से 7 मई को मिली है, जबकि जयादातर पेंशनर्स अभी भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
श्री शर्मा ने आगे बताया कि एक केस के दौरान, हाई कोर्ट ने 08.04.2026 को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि पंजाब सरकार के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों को 30.06.2026 से पहले अप-टू-डेट डीए दिया जाए। लेकिन 5 मई 2026 को हुई सुनवाई में, माननीय कोर्ट के फैसले के उलट, कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया और फैसले को बरकरार रखा। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 मई 2026 को है। दूसरी तरफ, पंजाब सरकार पेंशनर्स/कर्मचारियों को 14000 करोड़ रुपये देने के बारे में झूठे बयान दे रही है, लेकिन सरकार अब तक दिए गए पैसे के बारे में नहीं बता पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार का टर्म फरवरी 2027 में खत्म हो रहा है। वह जान-बूझकर इस मामले में देरी कर रही है और पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रही है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने पंजाब सरकार की 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को चंडीगढ़ समेत पंजाब से बाहर रहने वाले पेंशनर्स के लिए पूरी तरह से धोखा बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के पेंशनर्स जो 30 से 40 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुए हैं, उन्हें इस स्कीम के लाभ से वंचित रखा गया है, जो पूरी तरह से गलत है।
आखिर में, एसोसिएशन के सभी नेताओं ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान सरकार को चेतावनी दी कि अगर पेंशनर्स और कर्मचारियों की मांगों को तुरंत हल नहीं किया गया, तो उसे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में इसके नतीजे भुगतने होंगे।
इस अवसर पर मनोहर सिंह मक्कड़, अमरजीत सिंह वालिया, उमा कांत तिवारी, सुखदेव सिंह, आशा सूद, चंद्र सुरेखा, जसविंदर कौर बत्रा, अवतार सिंह जोद़का, कृष्ण पाल शर्मा, राज कुमार कालिया, जसपाल कौर, सुरजीत कौर, गुरदीप कौर, धन्ना सिंह, सनमुख सिंह और सतनाम कौर आदि मौजूद थे।
पेंशन में देरी की पेंशनर वर्ग ने कड़ी निंदा
कहा, पंजाब से बाहर रहने वाले पेंशनर सरकार की 10 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से वंचित
