कोमल रमोला
रमोला न्यूज़ ब्यूरो
चंडीगढ़। तुर्की में आयोजित वैश्विक जलवायु आयोजन में चंडीगढ़ की सेवा ही संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार चंदेल ने भाग लेकर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों और विकासशील देशों के अधिकारों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण करने वाले विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना जरूरी है।
मनोज चंदेल ने जलवायु वित्त के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
उन्होंने समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और उनकी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
कार्यक्रम में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने, कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता चरणबद्ध तरीके से कम करने तथा सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत बताई गई।
इस आयोजन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री गोविंद चंद्र नायक, इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी एंड गवर्नेंस के निदेशक डॉ. मनीष जांगिड़, विकासार्थ विद्यार्थी की राष्ट्रीय संयोजक पायल राय, कचब फाउंडेशन की मानसी ठाकुर सहित दिल्ली से आए अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
