हेमंत कुमार (रमोला न्यूज़ )
कालका, 20 जुलाई
कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार सोमवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दोरान कारवाई करते हुऐ अनियमित कॉलोनियों में पेयजल और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
नगर परिषद, कालका के वार्ड नंबर-6 के पार्षद ने वार्ड के अनियमित क्षेत्र में होने के कारण मूलभूत सुविधाओं के अभाव की शिकायत की। उन्होंने वार्ड की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की भी मांग उठाई। इस पर विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि जिन अवैध कॉलोनियों में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास कर रही है तथा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, उनका सर्वे कराकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों में भी बिजली, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्री ने नगर परिषद, कालका को निर्देश दिए कि कॉलोनियों के नियमित होने तक वहां रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सभी ऐसी कॉलोनियों में पेयजल और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं।
गांव माजरी जट्टा के निवासियों ने अपनी शिकायत में बताया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें दो-दो बिस्वा के आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए थे तथा उनकी रजिस्ट्रियां भी तहसील कालका द्वारा उनके नाम पर कर दी गई हैं। इसके बावजूद आज तक उन्हें प्लॉटों का वास्तविक कब्जा नहीं मिला है। मामले का संज्ञान लेते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने नगर परिषद, कालका के कार्यकारी अधिकारी को शीघ्र निशानदेही कराकर नियमानुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार सोमवार को सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस अवसर पर मेयर श्री श्यामलाल बंसल, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश देवीनगर, अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, पुलिस उपायुक्त सुश्री अदिति सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री विनय कुमार, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) श्रीमती हैरतजीत कौर, जिला परिषद के चेयरमैन श्री सुनील शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
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