हल्द्वानी/चंडीगढ़ : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तराखंड की प्रभारी, सिरसा की सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने हल्द्वानी (उत्तराखंड) में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की गई। कुमारी सैलजा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में परिवर्तन की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और जनता वर्तमान भाजपा सरकार से निराश है। प्रदेश के लोग अब जवाबदेह, संवेदनशील और जनहितकारी सरकार चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया, जिनमें सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सप्पल, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा एवं मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष एवं विधायक चकराता प्रीतम सिंह, सीडब्लूसी सदस्य करण माहरा, चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष विधायक खटीमा भुवन कापड़ी एवं जिलाध्यक्ष सहित समस्त कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच जाएं और कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं। यह बैठक उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
हरियाणा में बिगड़ती कानून-व्यवस्था
सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला झज्जर से सामने आया है, जहां दिनदहाड़े एक युवा फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उसे 14 गोलियां मारीं, जिससे प्रदेश में भय और असुरक्षा का माहौल और गहरा गया है। इस घटना के बाद आम जनता में भारी रोष है और लोग सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष भी लगातार राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। जनता का कहना है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून-व्यवस्था कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है।
