अमित शाह की तारीफ ने बढ़ाया अनिल विज का सियासी कद*

*प्रस्तुति : चन्द्र शेखर धरणी*

*वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार*

जनहित में सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना अनिल विज की राजनीति की पहचान रही है। अंबाला कैंट में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में निर्मित भव्य शहीदी स्मारक उनके इसी संकल्प और संघर्ष का प्रमाण है। 5 नवंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा स्मारक के लोकार्पण के दौरान विज के प्रयासों की सार्वजनिक सराहना ने इस उपलब्धि को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना दिया।अमित शाह ने अपने संबोधन में अनिल विज के साथ हुई हालिया मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि विज ने उन्हें शहीदी स्मारक के बारे में विस्तार से समझाया था। गृह मंत्री ने कहा, “अनिल विज पिछले दिनों मुझसे मिले थे। शहीद स्मारक के बारे में इन्होंने मुझे समझाया व बताया। इनके चेहरे पर न थकावट आई, न ही शिकन।”शाह के इस बयान ने विज के वर्षों के संघर्ष, समर्पण और ऐतिहासिक सोच को राष्ट्रीय मंच पर विशेष पहचान दिलाई। गृह मंत्री ने विज को विशेष बधाई देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहयोग से मां अंबा की धरती पर यह विराट शहीदी स्मारक बनकर तैयार हुआ है।अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज ने विपक्ष में रहते हुए भी हरियाणा विधानसभा में 1857 के शहीदों की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाने की मांग उठाई थी। उनका मानना था कि आजादी की पहली लड़ाई में अंबाला की भूमिका को राष्ट्रीय इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए।

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*अरुण कुमार की नई पारी*

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूर्व प्रधान सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। सरकार की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए। अब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज जल्द ही अरुण कुमार गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।अरुण कुमार गुप्ता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव के तौर पर कार्य कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब हरियाणा का बिजली क्षेत्र निजी बिजली वितरण लाइसेंस और नियामक आयोग के फैसलों को लेकर चर्चा में है।एचईआरसी के नियमित चेयरमैन पद के लिए सरकार की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस पद के लिए पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 78 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों पर विचार के बाद सरकार ने अरुण कुमार गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई।अरुण कुमार गुप्ता 1992 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सेवाएं दीं। सेवानिवृत्ति से पहले वह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ-साथ वित्त सचिव का कार्यभार भी संभाल रहे थे।गुप्ता 30 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले उनके सेवा विस्तार को लेकर भी काफी चर्चा रही। हरियाणा सरकार ने उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन निर्धारित समय तक मंजूरी नहीं मिलने के कारण उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा।

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*मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल अमित अग्रवाल*

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. अमित कुमार अग्रवाल को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इसके साथ ही उन्हें ईईसी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, डॉ. अमित कुमार अग्रवाल दोनों जिम्मेदारियां अपने वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त संभालेंगे। यह व्यवस्था हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की नियुक्ति होने तक जारी रहेगी।सोमवार को गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई ‘मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति’ की तैयारी और क्रियान्वयन में डॉ. अमित अग्रवाल तथा उनकी टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य लेकर लाई गई इस नीति को पहले ही दिन बड़ी प्रतिक्रिया मिली। इसके तहत 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नौ नई क्षेत्रवार औद्योगिक नीतियों तथा स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना, उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति देना है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ‘हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेशक सम्मेलन’ के तहत लाई गई नई औद्योगिक नीति प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। इससे निवेश प्रक्रिया सरल होगी और विकास के अवसर व्यापक होंगे।

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*हरियाणा से बिहार के बीच दौड़ेंगी लंबी हरियाणा की बसें*

हरियाणा से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए आने वाले समय में लंबी दूरी का सफर पहले से अधिक सुविधाजनक हो सकता है। दोनों राज्यों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 12 अंतरराज्यीय बस मार्गों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत और अंबाला से बिहार के पटना, गया, पूर्णिया और मधुबनी तक बस सेवाएं शुरू करने की योजना है। प्रस्तावित मार्गों में सबसे लंबा सफर अंबाला से पूर्णिया का होगा, जिसकी दूरी करीब 1470 किलोमीटर निर्धारित की गई है।हरियाणा सरकार ने इस संबंध में अंतरराज्यीय परिवहन समझौते का मसौदा अधिसूचित कर दिया है। आम लोगों, संबंधित पक्षों और अन्य हितधारकों से 30 दिन के भीतर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने और अंतिम समझौते के प्रकाशन के बाद ही बस संचालन का रास्ता साफ होगा। फिलहाल इन सेवाओं के शुरू होने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।पटना के लिए गुरुग्राम से 1044 किलोमीटर, पानीपत से 1069 किलोमीटर और अंबाला से 1274 किलोमीटर के तीन अलग-अलग मार्ग प्रस्तावित हैं। गुरुग्राम से चलने वाली बस सोहना, पलवल, अलीगढ़, लखनऊ, आजमगढ़, बक्सर और आरा होते हुए पटना पहुंचेगी। पानीपत से प्रस्तावित मार्ग दिल्ली, नोएडा, आजमगढ़, बक्सर और आरा से होकर जाएगा। वहीं अंबाला से पटना जाने वाली बस करनाल, मेरठ, बुलंदशहर, एटा, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर और गोपालगंज के रास्ते पहुंचेगी।

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*यूके और जर्मनी के दौरे पर जा सकते हैं सीएम नायब सैनी*

हरियाणा में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक यूनाइटेड किंगडम (यूके) और जर्मनी के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि, इस संभावित विदेश यात्रा की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रदेश में औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं तलाशने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री जापान, सिंगापुर और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं। अब यूरोप के दो प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्रों में निवेशकों और उद्योगपतियों से संवाद की संभावना है। जर्मनी की ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीक कंपनियों के साथ औद्योगिक सहयोग पर जोर रह सकता है, जबकि यूके में आईटी, वित्तीय सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों और प्रवासी भारतीय उद्यमियों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि प्रदेश में निवेश बढ़ने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों।

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*आरटीआई को लेकर हरियाणा सरकार की हिदायत*

-हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दायर प्रथम अपीलों का निर्धारित समय में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को अपीलों पर स्पष्ट एवं तर्कसंगत कारणों सहित आदेश पारित करने की भी हिदायत दी है।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, प्रत्येक प्रथम अपील का निपटारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(6) के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रथम अपील पर पारित हर आदेश में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी प्रमुख बिंदुओं और आधारों पर विचार करते हुए स्पष्ट एवं तर्कसंगत कारण दर्ज किए जाएंगे।निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मांगी गई सूचना कानून के तहत प्रकट की जा सकती है, तो संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) बिना किसी अनावश्यक देरी के सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।गौरतलब है कि हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रथम अपीलों के निपटारे में हो रही देरी तथा बिना पर्याप्त कारण बताए आदेश जारी किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई गई है। आयोग ने इस संबंध में सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।