पंचकूला, 11 नवंबर- उपायुक्त एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स के चेयरमैन श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में आज भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में एग्रो स्टैक के प्रभावी उपयोग हेतु सुझावों को लेकर बैठक आयोजित हुई। उन्होंने किसानों को डिजिटल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर आय दोगुनी करने पर बल दिया।
श्री सतपाल शर्मा ने कहा कि एग्री स्टेक को एकीकृत, किसान केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कृषि नियोजन, सरकारी योजनाओं का लाभ, कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल किसानों की डिजिटल पहचान बनाना नहीं, बल्कि खेती से जुड़े सभी पहलुओं को एक ही डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना होना चाहिए। उन्होंने बुनियादी डेटा और भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, किसान सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का एकीकरण, फसल बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, किसानों को ऋण सुविधा और कृषि आंकडो व सरकारी नियोजन में सुधार करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इसके बारे में अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत करें।
तहसीलदार श्री सुरेश कुमार ने बुनियादी डेटा और भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण करने के लिए सुझाव दिया कि प्रत्येक किसान की आईडी को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, खसरा नंबर, भूमि स्वामित्व और वास्तविक खेती की जानकारी से जोड़ा जाए। किसानों, उनके खेतों, मौसमी फसलों, सिंचाई सुविधाओं और मिट्टी की गुणवत्ता का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जाए। इसके अलावा जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड में गलती है, या जो पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं, उनके रिकॉर्ड को अपडेट करने की व्यवस्था हो। इससे भूमि का नामांतरण और रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया आसान बन सकेगी।
किसान सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का एकीकरण के लिए कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और पात्र किसानों की पहचान डिजिटल माध्यम से करके सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था हो। इसके साथ ही शिकायत दर्ज कराने और उनका समाधान पाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए।
कृषि विभाग के उपनिदेशक राकेश पोरिया ने किसानों को कृषि ऋण की सुविधा देने के बारे में सुझाव दिया कि किसान की सत्यापित जानकारी के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड और फसल ऋण के आवेदन की प्रक्रिया आसान बनाई जाए ताकि बैंक किसानों की फसल और खेती की जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके साथ ही किसान की अनुमति से वित्तीय संस्थानों को आवश्यक कृषि डेटा उपलब्ध कराया जाए। कृषि आंकड़ों और सरकारी नियोजन में सुधार के लिए गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर फसल की बुवाई, उत्पादन और क्षेत्रफल का वास्तविक समय में डेटा उपलब्ध हो। साथ ही सैटेलाइट इमेजरी और फसल कटाई प्रयोगों को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ा जाए। सुझाव दिया गया कि ऐसे डैशबोर्ड तैयार किए जाएं, जिनसे कृषि नीतियां वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बनाई जा सकें। इसी प्रकार फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर मौसम विभाग, सैटेलाइट इमेजरी और फसल बीमा डेटाबेस से जोड़ा जाए। ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन डिजिटल माध्यम से किया जाए। किसानों को फसल नुकसान की रिपोर्ट करने और बीमा क्लेम प्राप्त करने की आसान सुविधा मिले। साथ ही कीटों और बीमारियों के संभावित हमलों के लिए पहले से चेतावनी जारी की जाए।
इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि विभाग राकेश पोरिया, डीडीपीओ विशाल पराशर, तहसीलदार पंचकूला सुरेश कुमार, डीईएस बागवानी डाॅ. राजेश, केवीके पंचकूला डाॅ राजेश लाठर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
