हरियाणा की डायरी अभेद्य’ ऐप को मिली नई मजबूती

*प्रस्तुति:चन्द्र शेखर धरणी*

*वरिष्ठ, स्वतंत्र पत्रकार

अभेद्य ऐप के माध्यम से नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई है। किसी भी समस्या या जानकारी हेतु उपयोगकर्ता सीधे लैंडलाइन नंबर 01722-930112 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिक सुविधाजनक और त्वरित संचार के लिए 24×7 व्हाट्सऐप सपोर्ट/कालिंग भी उपलब्ध है, जिसका नंबर +91 9056555492 है। यह हेल्पलाइन व्यवस्था नागरिकों को सुरक्षा, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि जरूरत के समय तुरंत सहायता सुनिश्चित की जा सके।हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि ‘अभेद्य’ ऐप के साथ हेल्पलाइन सुविधा जोड़ना पुलिस की “प्रोएक्टिव और रेस्पॉन्सिव पुलिसिंग” का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से अपराध को पहले ही रोकना और नागरिकों को हर स्तर पर सुरक्षित महसूस कराना है। डीजीपी ने बताया कि इस हेल्पलाइन के जरिए नागरिक तुरंत संदिग्ध कॉल, डिजिटल उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के साइबर खतरे की जानकारी साझा कर सकते हैं, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इससे न केवल अपराधियों पर अंकुश लगता है, बल्कि आमजन में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। ‘अभेद्य’ ऐप और इससे जुड़ा यह 24×7 सहायता तंत्र हरियाणा पुलिस की उस दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, जिसमें आधुनिक तकनीक, त्वरित प्रतिक्रिया और जनसहभागिता के माध्यम से कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। यह पहल न केवल प्रदेश में साइबर सुरक्षा को नई दिशा दे रही है, बल्कि देशभर के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रही है।

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आईडीएफसी व एयू स्मॉल बैंक मामले में नायब सरकार का सख्त एक्शन

हरियाणा सरकार ने एक बड़े वित्तीय मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश भुवानी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई आपराधिक साजिश की विस्तृत जांच और ठोस साक्ष्यों के सामने आने के बाद संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के प्रावधानों के तहत की गई है।यह निर्णय सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के तहत लिया गया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश ‌दिए थे कि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा और दोषी किसी भी स्तर का हो, उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा फरवरी 2026 में गठित एक जांच समिति ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) में संचालित खातों में गड़बड़ियों और अनियमितताओं का खुलासा किया था। समिति की रिपोर्ट और सहायक दस्तावेजों के आधार पर यह मामला आपराधिक जांच के लिए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) को सौंपा गया।

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फ्री डायलिसिस सेवाओं का विस्तार

हरियाणा सरकार ने महर्षि च्यवन सरकारी मेडिकल कॉलेज कोरियावास, नारनौल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज छायंसा, फरीदराबाद में निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने छायंसा और कोरियावास के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि वे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आगामी दो सप्ताह के भीतर डायलिसिस सेवाएं प्रारंभ करें। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किडनी रोगियों को आवश्यक उपचार समय पर और सुगमता से उपलब्ध हो सके।18 अक्टूबर, 2024 से सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवा शुरू होने के बाद से अब तक राज्य के 22 संस्थानों में 2.60 लाख से अधिक डायलिसिस सत्र संचालित किए जा चुके हैं, जिन पर 57 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए है। इस पहल से नियमित डायलिसिस पर निर्भर मरीजों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यह उपचार अत्यंत महंगा और दीर्घकालिक होता है।

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कैब और राइड-शेयरिंग सेवाओं के लिए एग्रीगेटर पालिसी जल्द

हरियाणा सरकार द्वारा एनसीआर में वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी के लिए 23 नए सीएएक्यूएमएस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, राज्य में संचालित कैब एवं राइड-शेयरिंग सेवाओं को विनियमित करने के लिए शीघ्र ही एग्रीगेटर पाॅलिसी लाई जाएगी।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न पहलों की व्यापक समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रदूषण में 30-35 प्रतिशत तक कमी लाने के लक्ष्य के साथ बहु-क्षेत्रीय कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।मुख्य सचिव ने एनसीआर के नगर निगम आयुक्तों तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि वे कम से कम पांच प्रमुख सड़कों की पहचान कर उन्हें मॉडल “डस्ट-फ्री” सड़कों के रूप में विकसित करें। इस सम्बन्ध में वर्ष 2026 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की एक समग्र और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए। परिवहन, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों तथा औद्योगिक उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को सटीक योजना और समयबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना होगा।

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*शहरी सरकार के लिए सीएम ने खुद किया श्री गणेश*

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और आला नेता मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकूला नगर निगम चुनाव के लिए जहां खुद भाजपा प्रत्याशी का नामांकन करवाया। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश पर के सभी हो रहे शहरी सरकार के लिए चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया।

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