ओबीसी आयोग की न्यायिक बैठक में जनसमस्याओं पर सुनवाई, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

 

रमोला न्यूज, नौगांव। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की एक दिवसीय तृतीय न्यायिक बैठक गुरुवार को आयोग के निदेशालय स्थित मुख्यालय, देहरादून में आयोजित हुई। उत्तराखंड ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री श्याम डोभाल ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने की। इस अवसर पर नव नामित सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गईं।

बैठक में सचिव गोरधन सिंह, एडीओ मोहित, कनिष्ठ सहायक श्रीमती विजयलक्ष्मी सहित आयोग के सदस्य चमन लाल, कमलेश कुमार, प्रहलाद चौधरी, मोहब्बत सिंह नेगी, राकेश उनियाल, विनोद नाथ, महेंद्र कुमार वर्मा, सतीश पाल, शहजाद अहमद, डॉ. जुनैल आबिदीन अंसारी, श्रीमती रुचि गिरी शर्मा तथा उमेश चंद रमोला उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की शिकायतों एवं जनसमस्याओं की गंभीरता से सुनवाई की गई। अध्यक्ष एवं आयोग के सदस्यों ने प्रत्येक प्रकरण का गहन परीक्षण कर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में शिक्षा, रोजगार, जाति प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति, आरक्षण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। आयोग ने संबंधित विभागों को लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक न्याय एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे, इसके लिए आयोग पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

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